Kharif Season: US, इज़राइल और ईरान के बीच लड़ाई ने भारत में गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर असर डाला है। इसे देखते हुए, भारत सरकार ने किसानों के लिए एक खास स्ट्रेटेजी बनाई है ताकि खेती का काम बिना रुके चलता रहे। खास तौर पर, सरकार अब घरेलू यूरिया प्रोडक्शन बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही जब भी ज़रूरत हो, दूसरे देशों से फर्टिलाइजर खरीद रही है।
इसका मकसद यह पक्का करना है कि 2026 के खरीफ सीजन की बुआई शुरू होने से काफी पहले किसानों को काफी मात्रा में फर्टिलाइजर मिल जाए। एक बयान में, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने कहा कि किसानों को ग्लोबल संकट के असर से बचाने के लिए दोहरी स्ट्रेटेजी अपनाकर कोशिशें चल रही हैं। घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना और इंटरनेशनल मार्केट से समझदारी से खरीदारी करना।
RelatedPosts
फर्टिलाइजर का काफी स्टॉक मौजूद: विदेश मंत्रालय
मीडिया को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के पास फर्टिलाइजर का काफी स्टॉक है। उन्होंने आने वाले खरीफ सीजन 2026 के लिए सप्लाई की स्थिति को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने फर्टिलाइजर खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। इस पहल को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उम्मीद है कि इन फर्टिलाइजर कंसाइनमेंट का बड़ा हिस्सा मार्च के आखिर तक भारत आ जाएगा। सरकार अलग-अलग देशों से फर्टिलाइजर मंगाने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रही है ताकि किसानों को समय पर काफी सप्लाई मिल सके।
यूरिया फैक्ट्रियों के लिए गैस सप्लाई पक्की
सरकार ने देखा कि कई यूरिया बनाने वाली यूनिट्स को गैस (LNG) की सप्लाई कम मिल रही थी, जिससे वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही थीं। इस चुनौती को समझते हुए, सरकार ने तुरंत सुधार के कदम उठाए। इन कदमों में सबसे अहम, सरकार ने कुकिंग गैस (LPG) की ज़रूरतें पूरी करने के तुरंत बाद यूरिया फैक्ट्रियों को गैस देने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। असल में, इन फैक्ट्रियों को एलोकेशन हायरार्की में सेकंड-टियर प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने यह ज़रूरी किया है कि इन फ़ैक्ट्रियों को उनकी गैस की ज़रूरत का कम से कम 70 परसेंट सप्लाई किया जाए।
यह पिछले छह महीनों में उनकी औसत खपत के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा, ताकि प्रोडक्शन का काम चलता रहे। इसके अलावा, फ़ैक्ट्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने तय सालाना मेंटेनेंस के काम को अभी के समय में आगे बढ़ा दें, ताकि बाद में प्रोडक्शन में किसी भी तरह की रुकावट को रोका जा सके। सरकार ने कंपनियों को यह भी सलाह दी है कि वे यूरिया बनाने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल करें, न कि उसे बेचें, ताकि किसानों के लिए खाद की कोई कमी न हो।
Read Also- बैंक किसानों को लोन देने से नहीं कर सकते मना, सरकार ने उठाया बड़ा कदम
दो प्लांट अभी मेंटेनेंस के लिए बंद
यह बताया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी IFFCO अभी अपने पाँच में से तीन प्लांट पूरी यानी 100 परसेंट कैपेसिटी पर चला पा रही है। यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि बाकी दो प्लांट अभी मेंटेनेंस के लिए बंद हैं। नतीजतन, कुल गैस की ज़रूरत कम हो गई है, और मौजूद गैस सप्लाई का इस्तेमाल करके काम जारी रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, गैस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए, सरकार बेकार पड़े प्लांट के लिए दी गई गैस को चालू प्लांट की तरफ मोड़ रही है, जिससे यह पक्का हो सके कि प्रोडक्शन पर कोई असर न पड़े। इस बीच, एक कंपनी जो इस हफ़्ते के आखिर से चार हफ़्ते के लिए बंद होने वाली है, अभी अपनी ज़रूरत का लगभग 60 परसेंट गैस ले रही है।
LNG खरीदने के लिए बड़ी डील पक्की
सरकार ने बताया कि उसने बाहरी सोर्स से खासकर स्पॉट मार्केट से बोली लगाकर LNG खरीदने के लिए एक बड़ी डील पक्की कर ली है। इस कदम से यूरिया बनाने वाले प्लांट को मिलने वाली गैस सप्लाई में 23 परसेंट की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। खास तौर पर, सप्लाई अभी के 32 MMSCMD से बढ़कर 39.31 MMSCMD हो जाएगी।
इस कोशिश का फ़ायदा यह है कि इससे फ़ैक्ट्रियों की कुल गैस ज़रूरत का लगभग 76 परसेंट पूरा हो पाएगा। यह आँकड़ा अभी सिर्फ़ लगभग 62 परसेंट है। हालाँकि सरकार ने गैस की खास कीमत नहीं बताई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह लगभग $18 प्रति यूनिट (MMBtu) है, जबकि लंबे समय के सप्लाई एग्रीमेंट के तहत कीमत आमतौर पर $10 प्रति यूनिट के आसपास रहती है। इस कदम से यूरिया प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है; रोज़ाना का प्रोडक्शन, जो अभी लगभग 54,500 टन है, पोटेंशियली बढ़कर 67,000 टन हर दिन हो सकता है।
स्टॉक की स्थिति में भी सुधार
फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि, प्रोएक्टिव उपायों की वजह से, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कुल स्टॉक की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 19 मार्च तक, यूरिया का स्टॉक 61.14 लाख टन था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 61.14 लाख टन था।
