7th Pay Commission: बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7th Pay Commission तहत वेतन में बड़े इजाफे की घोषणा की हैं। बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन मे 17 फीसदी की बढ़ोतरी की हैं। य...
7th Pay Commission: बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7th Pay Commission तहत वेतन में बड़े इजाफे की घोषणा की हैं। बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन मे 17 फीसदी की बढ़ोतरी की हैं। ये बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई आकस्मिक हड़ताल के चलते की गई हैं। कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कुछ माँगों के चलते हड़ताल कर रखी थी।
कर्मचारियों मुख्य मांगे इस प्रकार है
- सातवे वेतन आयोग की घोषणा करना।
- पुरानी पेंशन योजना को हटाना।
- कम से कम 40 फीसदी फिटामेंट सुविधाएं लागू करना।
- नई पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म करने और OPS को वापस करने की माँग की गई थी।
[caption id="attachment_25324" align="alignnone" width="600"]
credit; google[/caption]
फ़िलहाल सरकार ने कर्माचारियों की माँगों को देखते हुए 7th Pay Commission लागू करने की मंजूरी दी हैं। जिसके अंतर्गत वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की गई हैं। इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
कर्मचारियों द्वारा बेंगलूरू BBMP परिसर मे किया गया था विरोध प्रदर्शन, नतीज़ा वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी
वेतन वृद्धि को लेकर सरकार और कर्माचारियों के बीच कई बैठकों के बाद यह नतीज़ा सामने आया हैं। इससे पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा बेंगलूरू BBMP परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। हालाकि सरकार द्वारा वेतन वृद्धि की बात पर भरोसा करने हुए कर्माचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी हैं।
Also read:
भाजपा मध्यप्रदेश में हारी हुई सीटों पर इस बार ज्यादा दे रही है ध्यान
इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्य कर्माचारियों द्वारा भी महंगाई भत्ते को लेकर विरोध किए गए थे, जिसके बाद सरकार द्वारा कर्माचारियों की लिए महँगाई भत्ते को 3% का बढ़ाया गया।
मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा अन्य मुद्दो की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा हमने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्माचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग तहत 17 फीसदी वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लिया हैं। इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
[caption id="attachment_25325" align="alignnone" width="1200"]
credit; google[/caption]
एडिशनल चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता मे पेंशन योजना, वित्तीय मामले और अन्य मुद्दो की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
Also read:
Budget 2023: These Decisions Will Govern BJP’s Future!! 
