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लद्दाख की ठंडी वादियों में पानी, पहाड़ और तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिला है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेह के उपशी इलाके में सिंधु नदी पर भारत के पहले पर्यावरण-अनुकूल “रॉक चेक डैम” का उद्घाटन किया है। यह...
लद्दाख की ठंडी वादियों में पानी, पहाड़ और तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिला है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेह के उपशी इलाके में सिंधु नदी पर भारत के पहले पर्यावरण-अनुकूल “रॉक चेक डैम” का उद्घाटन किया है। यह कोई आम निर्माण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और न ही कंक्रीट का—फिर भी यह हजारों लीटर पानी रोकने और संजोने में सक्षम बताया जा रहा है।
यह पूरा प्रोजेक्ट सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत तैयार किया गया है, जिसका मकसद लद्दाख जैसे ठंडे और पानी की कमी वाले क्षेत्र में जल सुरक्षा को मजबूत करना और खेती को टिकाऊ बनाना है। अनुमान के मुताबिक इस चेक डैम की मदद से करीब 40 से 45 मिलियन लीटर पानी एक जगह स्टोर किया जा सकता है।
सबसे खास बात यह है कि इसमें नदी के आसपास मौजूद बड़े-बड़े पत्थरों को ही इंजीनियरिंग तरीके से जोड़कर एक संरचना तैयार की गई है। यानी जो पत्थर पहले बिखरे पड़े थे, उन्हें ही सही तरीके से फिट करके एक मजबूत चेक डैम का रूप दे दिया गया।
उपराज्यपाल के मुताबिक, इस डैम के बनने से पहले जहां नदी का पानी सिर्फ 1 से 1.5 फीट तक ही रहता था, वहीं अब किनारों पर गहराई लगभग 4.5 से 5 फीट तक पहुंच गई है। बीच के हिस्से में तो यह 10 से 12 फीट तक दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पानी का फैलाव भी बढ़कर करीब 500 मीटर तक हो गया है, जिससे आसपास का इलाका अब पहले से ज्यादा हराभरा और उपयोगी बनता दिख रहा है। यह बदलाव सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे खेती और स्थानीय जल स्रोतों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात वहां बनने वाला प्राकृतिक झरना है, जो अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। पानी का बहाव जब पत्थरों से टकराता है तो एक “कैस्केडिंग इफेक्ट” बनता है, जो न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि इसकी आवाज भी बेहद शांत और मन को सुकून देने वाली बताई जा रही है।
वीके सक्सेना ने इस मौके पर कहा कि यह पूरी संरचना इंजीनियरिंग और स्थानीय समझ का बेहतरीन उदाहरण है। उनका कहना है कि इसे अभी शुरुआती स्तर पर बनाया गया है और आगे विशेषज्ञों के सुझाव लेकर इसमें और सुधार किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसे एक मॉडल प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसे भविष्य में दूसरी नदियों पर भी लागू किया जा सकता है।
इसी बीच सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही बहस भी फिर से सुर्खियों में है। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा इस संधि पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है।
पाकिस्तान के कुछ जल विशेषज्ञों का दावा है कि यह संधि उनके देश के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपे एक लेख में जल विशेषज्ञ हसन अब्बास ने कहा कि इस समझौते में भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर ज्यादा अधिकार मिला हुआ है, जबकि पाकिस्तान को मुख्य रूप से पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी इस्तेमाल करने को मिला।
उनका यह भी कहना है कि पश्चिमी नदियों का ज्यादातर पानी पहाड़ी इलाकों से होकर पाकिस्तान पहुंचता है, जहां उसे बड़े पैमाने पर मोड़ना या स्टोर करना मुश्किल है। इसलिए वहां पानी का प्राकृतिक प्रवाह ही अधिक होता है। इसी वजह से कुछ पाकिस्तानी विशेषज्ञों का तर्क है कि यह संधि एकतरफा फायदे वाली है और पाकिस्तान को इससे बाहर निकलने पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि इन दावों के साथ भारत पर पानी रोकने और प्रदूषण फैलाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं, जिन्हें भारत पहले भी कई बार खारिज कर चुका है।
एक तरफ लद्दाख में बिना सीमेंट के बने इस रॉक चेक डैम को टिकाऊ विकास का नया मॉडल बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को लेकर राजनीतिक और तकनीकी बहस तेज होती जा रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐसे स्थानीय जल प्रोजेक्ट भारत की जल नीति को नई दिशा देते हैं या फिर यह विवाद और गहराता है।
