बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन: जैसे-जैसे समय बदल रहा है बच्चों की मानसिकता भी बदल रही है। आज बच्चे खुद चलना सीखने से पहले मोबाइल चलाना सीख रहे हैं। जी हां, छोटे-छोटे बच्चों को बिना मोबाइल देखे आज खाना हजम नहीं हो रहा। स्कूल से लेकर घर तक हर जगह स्क्रीन मौजूद है। छोटे बच्चे आज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के आदी हो चुके हैं। यहां तक की मां-बाप बच्चों के नाम से अकाउंट बनाकर रील्स पोस्ट कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक व्यवहार को पूरी तरह से ऑफ ट्रैक कर दिया है।
पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया की वजह से बच्चों की मानसिक अवस्था पर इतना प्रभाव पड़ा है कि लगातार एक के बाद एक नई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसी चिंता को देखते हुए भारत के कुछ राज्य में बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर रोक लगाने पर प्रस्ताव जारी किया गया है। पहले आंध्र प्रदेश और अब गोवा दोनों ही राज्य इस मुद्दे पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब यह केवल तकनीकी बहस नहीं रही बल्कि बचपन से बचपना गायब करने की वजह बनती जा रही है।
आंध्र प्रदेश में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा पर जोर
आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश पिछले कुछ समय से लगातार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का भी गठन कर लिया है। इसी संदर्भ में हाल ही में उन्होंने Meta, X, Google और शेयरचैट जैसे सोशल मीडिया और तकनीकी कंपनियों को भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, ताकि इस मामले पर सही निर्णय लिया जा सके और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया की बढ़ती लत की वजह से बच्चों का मानसिक व्यवहार बिगड़ रहा है। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे बल्कि उनकी प्रवृत्तियों और आदतों पर इसका असर पड़ रहा है।
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गोवा सरकार का प्रस्ताव 16 साल से कम उम्र पर सोशल मीडिया प्रतिबंध
गोवा सरकार ने भी आंध्र प्रदेश सरकार से प्रेरित होकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कर लिया है। इस संदर्भ में गोवा राज्य के IT विभाग और सरकार भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। इनका भी मानना है कि इससे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में रुकावट आ रही है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। बच्चों की नींद, व्यवहार और पारिवारिक संवाद प्रभावित हो रहा है। गोवा सरकार अब इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून का अध्ययन कर रही है।
क्यों जरूरी हो रहा है सोशल मीडिया पर नियंत्रण
आंकड़ों की माने तो पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया के उपयोग की वजह से बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर हो रहा है। बच्चे तनाव, अवसाद कंपैरिजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से बच्चों में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। अब उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। बच्चे थोड़ी देर भी शांति से बैठना पसंद नहीं कर रहे। यहां तक की साइबर बुलिंग और गलत कंटेंट की वजह से बच्चों पर मानसिक आघात भी हो रहा है। अब मोबाइल के चलते बच्चे पारिवारिक समाज से दूर हो रहे हैं।
क्या वैश्विक परिदृश्य में ऐसा पहले हो चुका है?
गोवा और आंध्र प्रदेश अकेले नहीं है जहां इस प्रकार के कड़े कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बन्द कर दिया था। फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी रोक लगा दी है। इसके अलावा यूरोपियन संघ ने भी 13 से 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के कानून तय कर दिए हैं।
इस नियम को लागू करने में कौन से संकट आ रहे हैं?
इस कानून को लागू करने के पीछे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि तकनीकी रूप से इस कानून को लागू करना काफी मुश्किल है। बच्चे फेक खाते और VPN का इस्तेमाल कर नियम को तोड़ सकते हैं। वही इस नियम की वजह से बच्चे शिक्षा और जागरूकता में पीछे भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक क्रिएटिव काम और स्किल सेट को बढ़ाने में भी मददगार होती हैं ऐसे में इसके बन्द होने से सीखने की संभावना कम हो जाएगी।
सोशल मीडिया आज एक दो धारी तलवार बन चुका है। जहां एक ओर इसके दुष्प्रभाव है तो वहीं दूसरी ओर इसके फायदे भी है। इसीलिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे की बच्चों को इसके बुरे प्रभाव से दूर रखते हुए केवल इसके फायदे उपलब्ध कराये जाएं। इस नियम को सरकार को संतुलित तरीके से लागू करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि गोवा और आंध्र प्रदेश की तरह अन्य राज्य की सरकारी भी इस पर गहराई से विचार करें ताकि संपूर्ण भारत के बच्चों की रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को प्रभावित किए बिना उन्हें गलत आदतों से बचाया जा सके।
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