Mumbai Aarey forest: अदालत 177 पेड़ों को काटने की अनुमति देने वाले नागरिक निकाय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 84 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को Mumbai Aarey forest में 177 पेड़ों को काटने से रोक दिया, जब तक कि वह मामले पर अपने आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण नहीं मांगता, बार और बेंच ने रिपोर्ट किया।
Mumbai Aarey forest: उच्च न्यायालय मुंबई मेट्रो के लिए कार शेड के निर्माण के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में 177 पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वाले नागरिक निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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Mumbai Aarey forest हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नागरिक निकाय ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए 177 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, जिसमें केवल 84 पेड़ों को काटने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो रेल अधिकारियों की दलील के बाद अनुमति दी थी कि मेट्रो कार शेड में रैंप के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की जरूरत है।
Mumbai Aarey forest: शनिवार की सुनवाई में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह अपने आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। न्यायाधीशों ने मेट्रो रेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण नहीं देता तब तक किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए।
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लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार शेड के निर्माण के लिए आरे में 2,144 पेड़ और रैंप के लिए 212 और काट चुका है।
Mumbai Aarey forest: कई स्थानीय निवासियों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और छात्रों ने आरे जंगल में पेड़ों की कटाई का विरोध किया है क्योंकि इसे मुंबई का आखिरी बचा हुआ हरा भरा ऑक्सीजन देने वाला फेफड़ा माना जाता है।
