Karnataka की राजनीति में पिछले कई महीनों से जो खींचतान चल रही थी, अब उसका आखिरकार नतीजा सामने आता दिख रहा है। लेकिन दिलचस्प बात सिर्फ इतनी नहीं है कि Siddaramaiah की जगह D. K. Shivakumar मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। असली कहानी उस बड़े राजनीतिक मैसेज की है, जो कांग्रेस अब पूरे देश को देना चाहती है।
दिल्ली में हुई लंबी बैठकों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लगभग तय कर लिया है। मगर अंदर की खबर ये है कि सिर्फ चेहरा बदलने की तैयारी नहीं चल रही… पूरा कैबिनेट और सत्ता का संतुलन बदलने की रणनीति बनाई जा रही है।
राहुल गांधी ने नए फॉर्मूले से सबको चौंकाया
सूत्रों के मुताबिक Rahul Gandhi ने साफ संकेत दिए हैं कि नई सरकार में दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक नेताओं को ज्यादा जगह दी जाए। यह फैसला सिर्फ कैबिनेट गठन नहीं माना जा रहा, बल्कि कांग्रेस की आने वाली राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल सिद्धारमैया को कांग्रेस का बड़ा OBC चेहरा माना जाता रहा है। ऐसे में उन्हें हटाने के बाद पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों और AHINDA वोटबैंक में कोई गलत संदेश जाए। यही वजह है कि अब नए पावर बैलेंस पर जोर दिया जा रहा है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी अब “सोशल जस्टिस मॉडल” को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, खासकर 2028 चुनावों को ध्यान में रखते हुए।
नए कैबिनेट में दिख सकते हैं कई युवा चेहरे
कांग्रेस इस बार सिर्फ जातीय संतुलन नहीं, बल्कि “यंग फेस फैक्टर” पर भी बड़ा दांव लगाने जा रही है। सूत्रों की मानें तो नई सरकार में कई युवा नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि पार्टी Kerala मॉडल से काफी प्रभावित दिखाई दे रही है, जहां यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड वाले नेताओं को मंत्री पद देकर नई पीढ़ी को मौका दिया गया था।
कर्नाटक में भी लगभग 35 मंत्रियों में से 25 को हटाए जाने की चर्चा है। यानी कई पुराने चेहरे अब संगठन में काम करते दिख सकते हैं, जबकि सरकार में नई टीम उतारी जा सकती है।
दो डिप्टी CM वाला फॉर्मूला बढ़ा सकता है तनाव
सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रस्ताव को लेकर हो रही है, वो है दो डिप्टी CM वाला फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि डीके शिवकुमार के साथ दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाएं, जिनमें एक दलित नेता हो सकता है।
यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा होता दिख रहा है।
बताया जा रहा है कि डीके शिवकुमार कैंप सिर्फ एक डिप्टी CM चाहता है, जबकि सिद्धारमैया गुट कई डिप्टी CM बनाने के पक्ष में है। पार्टी के अंदर इसे शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
चर्चा यह भी है कि मौजूदा गृह मंत्री G. Parameshwara का नाम भी इस दौड़ में हो सकता है। वे लंबे समय से राज्य में दलित नेतृत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं।
कांग्रेस क्यों कोई रिस्क नहीं लेना चाहती?
असल में कांग्रेस को डर सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है। पार्टी यह भी जानती है कि अगर बदलाव के दौरान किसी एक गुट को ज्यादा ताकत मिलती दिखी, तो अंदरूनी नाराजगी फिर भड़क सकती है।
इसी वजह से राहुल गांधी ने कथित तौर पर साफ संदेश दिया है कि नया कैबिनेट किसी एक नेता या गुट का नहीं दिखना चाहिए। उसमें राजनीतिक और सामाजिक संतुलन दोनों नज़र आना चाहिए।
दिलचस्प बात ये भी है कि सिद्धारमैया को पूरी तरह साइडलाइन करने के बजाय उन्हें आगे चलकर राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। इससे पार्टी एक तरफ नेतृत्व परिवर्तन करेगी, तो दूसरी तरफ अनुभवी चेहरे को सम्मानजनक भूमिका भी दे पाएगी।
कर्नाटक से निकल सकता है 2028 का राष्ट्रीय मॉडल
राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, वह सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं है। कांग्रेस यहां एक ऐसा मॉडल टेस्ट कर रही है जिसे आगे दूसरे राज्यों और लोकसभा चुनावों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
युवा चेहरे, सामाजिक संतुलन, दलित-OBC प्रतिनिधित्व और पावर शेयरिंग… पार्टी अब इन्हीं चार स्तंभों पर नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि डीके शिवकुमार की नई सरकार कांग्रेस को मजबूत करती है… या फिर अंदरूनी खींचतान का नया अध्याय शुरू करती है।
