Foreign Trade Policy 2023: भारत सरकार ने शुक्रवार को अपनी Foreign Trade Policy 2023 का अनावरण किया, जो 2030 तक देश के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का प्रयास करती है।
विदेश व्यापार Foreign Trade Policy 2023 का अनावरण करते हुए, Commerce Ministry ने शुक्रवार को पांच साल तक चलने वाली नीति की परंपरा को तोड़ दिया और इसके बजाय ‘long-term’ फोकस को अपनाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नीति की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी और जब भी आवश्यक होगा इसे अपडेट किया जाएगा।
इसके आलावा नई Foreign Trade Policy 2023 प्रोत्साहन से हटकर होगी, प्रोत्साहन राशि में छूट और पात्रता-आधारित व्यवस्था में शिफ्ट होगी।
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“नई नीति डयनमिक होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए इस निति की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी और हमारे पास फीडबैक कब आएंगे, हम इस निति को समय-समय पर अपडेट करेंगे। यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जो महसूस करता है कि इस निति में उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो निराश न हों। विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष सारंगी ने कहा।
Foreign Trade Policy 2023: 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा
Foreign Trade Policy 2023 के लाभों की सीमा को ई-कॉमर्स के निर्यात तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 2030 तक निर्यात 200-300 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने का अनुमान है।
उन्होंने आंगे कहा कि कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात की जाने वाली खेप की मूल्य सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति खेप की जा रही है। नई Foreign Trade Policy 2023 भारतीय रुपये को एक वैश्विक मुद्रा बनाने और घरेलू मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति देने का भी प्रयास करता है।
DGFT ने कहा कि माल और सेवाओं सहित कुल निर्यात वित्त वर्ष 2012 में 676 अरब डॉलर के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 में 770 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगले चार महीनों में वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर पहुंच बनाएंगे।”
यह नीति ई-कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिसके तहत 2023 तक 200-300 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। निर्यात दायित्व में चूक होने पर निपटान के लिए एक माफी योजना भी शुरू की गई है।
इसके अलावा, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी इन शहरों को निर्यात के मामले में export excellence के शहरों के रूप में घोषित किया गया है।
वर्तमान विदेश व्यापार नीति (2015-20) 31 मार्च, 2022 तक लागू है। पिछली पांच साल की नीति की अवधि मार्च 2020 में समाप्त हो गई थी। हालांकि, कोविड के प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन के मद्देनजर इसे बार-बार बढ़ाया गया है। पिछली बार इसे सितंबर 2022 में 31 मार्च 2023 तक बड़ा दिया गया था।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सप्लाई चैन में व्यवधान और वैश्विक व्यापार में मंदी से भारत का व्यापार प्रभावित हुआ है।
