केंद्रीय बजट 2021 अपडेट: सोमवार 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में पेश किया। अपने दो घंटे के भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस वित्त वर्ष के लिए एक उच्च पूंजीगत व्यय की घोषणा की। जैसी कि उम्मीद थी, स्वास्थ्य क्षेत्र को भी अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है।
आइए जानते हैं नए बजट से जुड़ी कुछ महत्वूपर्ण बातें-
स्वास्थ्य और स्वच्छता:
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- बजट में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा विकसित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई जिसका नाम प्रधान मंत्री निर्भय स्वास्थ्य भारत योजना है।
- 112 जिलों में पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए मिशन POSHAN 0 की घोषणा।
- 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की शुरूआत।
- 32 हवाई अड्डों, 15 बंदरगाहों और भूमि बंदरगाहों पर मौजूदा स्वास्थ्य इकाइयों का आधुनिकीकरण।
- देश में बेहतर जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा।
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत बनाने की लिए स्वच्छ भारत मिशन-2 की घोषणा।
शिक्षा:
- 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
- पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरूआत जिसके अतर्गंत सभी वाहनों को हर 20 साल (व्यक्तिगत वाहन), और हर 15 साल (व्यावसायिक वाहन) में स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा।
- केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में राजमार्ग और सड़क कार्यों की घोषणा की गई।
- 2030 तक भविष्य में नयी रेलवे प्रणाली लाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय रेल योजना।
- 2023 तक रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा होने की घोषणा।
- 27 शहरों में मेट्रो सेवाओं की घोषणा, कोच्चि मेट्रो के लिए अतिरिक्त आवंटन, चेन्नई मेट्रो चरण 2, बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 ए और बी, नासिक और नागपुर महानगर।
- हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा
- 2024 तक बंदरगाहों की पुनर्चक्रण क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
- जम्मू और कश्मीर में स्थापित होने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना।
- 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (एलपीजी योजना) को बढ़ाया जाना।
टैक्स–
- 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना होगा जो जो पेंशन प्राप्त करते हैं।
- 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- 5 से 7.5 लाख की आय पर 10% टैक्स।
- 5 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स।
- 10 से 12.5 लाख की आय पर अब 20% टैक्स।
रोजगार:
- मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
- एससी, एसटी और महिलाओं के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के माध्यम से ऋण के लिए मार्जिन पूंजी 25% से घटाकर 15% कर दी गई है।
कृषि:
- कृषि अवसंरचना निधि को उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एपीएमसी के लिए उपलब्ध कराया जाना है।
- 1,000 और मंडियों को ई-एनएएम बाजार में एकीकृत किया गया है।
- चेन्नई, कोच्चि और पारादीप सहित मछली पकड़ने के पांच प्रमुख केंद्र विकसित किए जाने हैं।
- तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा।
अर्थव्यवस्था और वित्त:
- 2021-22 में अनुमानित जीडीपी 6.8%
- राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी के 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव
- यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड बनाया जाए, जो सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी एक्ट और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करे।
- FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव।
- बैंक जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो हुआ।
- इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा।
- बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री पूरी होनी है।
