Central government: लोकसभा में Central government द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का रोका गया महंगाई भत्ता उन्हें नहीं मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने रक्षा उत्पादन मे 1.75 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं।
Central government: नहीं मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का रोका गया महंगाई भत्ता (डीए)
केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित रूप में जवाब देते हुए कहा हैं कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्माचारियों और पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता और महँगाई राहत की बची हुई किश्तों को देने की कोई योजना नहीं हैं। इस प्रकार कर्मचारियों को उनका 18 माह का महँगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।
बता दे साल 2020 में कोरोना के चलते देश की आर्थिक रुकावटों को देखते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 को जारी किए गए महंगाई भत्ते को रोका गया था। इससे सरकार को वित्तीय बोझ से राहत मिली थी, और उस समय सरकार ने करीब 34,402.32 करोड़ रुपयो की बचत कर ली थी।
रक्षा उत्पादन बढ़ाया जाएगा
Central government द्वारा आने वाले साल तक रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने राज्य सभा मे इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अगले साल 2024-25 में रक्षा उत्पादन मे 1.75 लाख करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। जिनमे 35000 करोड़ रुपये तक के रक्षा उत्पादन निर्यात का लक्ष्य भी शामिल हैं।
इसके अलावा (डीआरडीओ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 55 उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से 23 अपने समय से पूरी नहीं हो पाई। इसमे लंबी दूरी के रडार, एंटी फील्ड हथियार, पनडुब्बियों के लिए लड़ाकू सूट, जहाज-रोधी मिसाइल आदि कई योजनाएं शामिल हैं।
देश मे साक्षरता दर कम
वही शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार मे सबसे कम साक्षरता दर पाई गई हैं। भारत में शहरी छात्रों मे साक्षरता दर 84.11% हैं , तो वही ग्रामीण क्षेत्रों मे केवल 66.77% साक्षरता दर आंकी गई हैं।
अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान भी बिहार के बाद सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों मे आते हैं। is बात की जानकारी लोकसभा मे केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लिखित रूप में दी।
123 सम्पत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड किया गया निष्कासित
Central government ने पिछले महीने ही दिल्ली वक्फ बोर्ड को राजधानी दिल्ली मे स्थित पॉश इलाके जोरबाग मे करीब 10 एकङ जमीन जो हज़ारों करोड़ की हैं उससे निष्कासित कर दिया।
राज्यसभा मे केंद्रीय आवास मंत्री व शहरी मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने इस सम्पत्ति पर केंद्र सरकार का अधिकार बताते हुए लिखित मे कहा कि इन सम्पत्तियों को दूसरे प्रयोजनों मे बांटने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई हैं।
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