आरबीआई ने 17 अप्रैल शुक्रवार को अर्थव्यवस्था के लिए सरलता को बढ़ावा देने की दूसरी किश्त की घोषणा की, जिसके आधार पर 25 प्रतिशत की दर से रिवर्स रेपो में कटौती हुई, जो पहले के 4 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत थी। बैंकों को अधिक उधार देने की अनुमति देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
एनबीएफसी में विशेष रूप से लक्षित 50,000 करोड़ रुपये का टीएलटीआरओ 2.0 घोषित किया गया है। तथा परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों में छूट की भी घोषणा की। जिन खातों ने अधिस्थगन सुविधा का लाभ उठाया है, अधिस्थगन की अवधि को 90-दिवसीय एनपीएसी से बाहर रखा जाएगा।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि कोविद –19 संकट के कारण आर्थिक रूप से पस्त होने के बाद भी, भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.9 प्रतिशत की दर से विकास करता रहेगा।
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आरबीआई ने कहा कि वह स्थिति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा और इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र को सुचारू रूप से चालू रखना है।
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मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किए गए 3.74 लाख रुपये से अधिक के तरलता उपायों के ऊपर ये तरलता उपाय हैं। इनमें विशेष रूप से कॉरपोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश के लिए बैंकों के लिए एक लाख करोड़ रुपये की लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) विंडो शामिल थी। इसने रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट्स और रिवर्स रेपो में 90 बेसिस पॉइंट्स के बड़े अंतर से घटा दिया, जिससे बैंकों के लिए RBI के पास पैसा कम होना लाजमी है। इसने सीआरआर को 100 आधार अंकों तक घटा दिया।
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इसने टर्म लोन के लिए तीन महीने की मोहलत देने की भी घोषणा की थी लेकिन बहुत सारे एनबीएफसी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि अलग-अलग बैंकों द्वारा स्थगन मानदंडों की अलग-अलग व्याख्या की जा रही थी।
