भारतीय संविधान रोचक तथ्य: 26 जनवरी को हम पूरे गर्व के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, परेड निकालते हैं और देश के संविधान को नमन करते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं है बल्कि यह वह मोड है जिस दिन आजाद देश को संविधान मिला था। जी हां, आज हमारे देश ने खुद को कानून से बांधने का फैसला किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने यह तय किया था कि अब देश संविधान से चलेगा, जिस संविधान की आज हम शपथ लेते हैं जिसे हम एक कानून की किताब मानते हैं असल में वह सपनों और दूरदर्शिता का लेखा-जोखा है।
क्या आप जानते हैं कि संविधान को किसी टाइपराइटर या किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथों से लिखा गया था। हर पन्ने पर पेन की स्याही से सभ्यता की कहानियां उकेरी गई थी। भारत के संविधान के साथ कई अनसुने चौंकाने वाले और बेहद रोचक तथ्य भी जुड़े हैं जिन्हें ना हमें स्कूल की किताबों में बताया जाता है और ना ही जिनके बारे में चर्चा की जाती है। जी हां, संविधान से जुड़े कई रोचक तथ्य ऐसे हैं जिनसे हम अनजान हैं आईए जानते हैं इन अनसुनी फैक्ट्स के बारे में।
भारतीय संविधान से जुड़े अनसुने तथ्य
स्याही से कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा गया: भारतीय संविधान को सुंदर कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा गया था और इसे लिखने वाले का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा था। संविधान लिखने के लिए इन्हें कोई मेहनताना नहीं मिला और लिखने का काम पूरा होने के बाद ना ही इन्हें कोई सरकारी मदद मिली और ना ही पेंशन।
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हीलियम गैस से भरे केस में बंद है हस्तलिखित संविधान: भारत का ओरिजिनल हस्तलिखित संविधान संसद की लाइब्रेरी में हिलियम गैस से भरे केस में रखा गया है जिसकी वजह से इसके पन्ने खराब नहीं होते। आम नागरिक इस संविधान को नहीं देख सकते यह दस्तावेज बेहद ही कीमती हैं। यहां तक की राजनीतिक पर्सनेलिटीज को भी इन्हें छूने के लिए विशेष प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं।
सभी देवी-देवतओं के हाथ से बने चित्र: भारत का संविधान इतना विशिष्ट है कि इसमें राम,कृष्ण, बुद्ध, अकबर सभी का जिक्र एक साथ किया गया है। संविधान के पन्नों पर सभी धर्म के देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं।
सबसे ज्याद हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति: क्या आपको पता है कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले नेहरू या अंबेडकर नहीं थे, असल में संविधान सभा में सबसे ज्यादा बार हस्तक्षेप
के. टी. शाह ने किया था उन्होंने कई सुझाव दिए और कई सुझाव खारिज भी हुए।
लचीले नियम और बदलाव की गुंजाइश: भारत का संविधान शुरुआत से ही अस्थायी माना गया है क्योंकि इस समय-समय पर बदलने की जरूरत पड़ती है। जैसे-जैसे समाज बदलेगा, सोच बदलेगी, संविधान को भी बदलना होगा, नियम बदलने होंगे इसलिए संविधान को लचीला रखा गया है।
106 बार संशोधन: भारत के संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हो चुके हैं। यह स्पष्ट करता है कि संविधान कोई कानून नहीं है बल्कि एक सोचा समझा लिखित ग्रंथ है जिसमें समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है।
कॉपी-पेस्ट नही सोचा समझा ग्रन्थ: भारत के संविधान को कई देशों से लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई तो अमेरिका के मौलिक अधिकार लिए गए। आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व लिए गए ,तो कनाडा का संघीय ढांचा इस्तेमाल किया गया। फ्रांस के गणतंत्र की अवधारणा ली गई तो ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची को इसमें शामिल किया गया।
2 साल तक चली सभा: सभा में वकील, किसान, शिक्षक, समाज सुधारक, दलित प्रतिनिधि, महिला नेता, राजघराने के प्रतिनिधि और क्रांतिकारी भी शामिल थे। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे जिसमें सभा के दौरान 2000 से ज्यादा बार संशोधन किया गया।
भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधन
भारत के संविधान में अब तक कुल 106 बार संशोधन किया गया है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार रहे:
- पहला संशोधन 1951 में किया गया जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया गया, आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक सुरक्षा दी गई जिससे सामाजिक न्याय की प्रणाली मजबूत हुई।
- सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1956 में 7 वें संशोधन के दौरान हुआ जब राज्यों का नक्शा संशोधित किया गया।
- इसके बाद 1971 में 24 वां संशोधन महत्वपूर्ण रहा जब संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई और मौलिक अधिकार बदलने की भी छूट दी गई।
- 1976 में संविधान में 42 वां संशोधन किया गया इस दौरान प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए।
- 1990 में 61 वां संशोधन किया गया जब वोट देने की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया और युवाओं को लोकतंत्र की ताकत सौंपी गई।
- 1992 में 73 वां और 74 वां संशोधन हुआ जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिला और पंचायत और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिला।
- 2002 में 86 वां संशोधन किया गया जब शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया और 6 से 14 वर्षों के लिए पढ़ाई कानूनी हक बन गई।
- 2016 में 101 वां संशोधन किया जब GST लागू किया गया।
- 2019 में 103 वां संशोधन किया गया जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिला।
- 2023 में 106 वां संशोधन किया गया जब लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण को लागू किया गया।
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