मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीज़ों और अस्पतालों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इस पहल की पारदर्शिता और असर को बढ़ाने के लिए, सरकार ने एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। अब दावों पर सिर्फ़ कागज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी; इसके बजाय, अब मरीज़ के इलाज से जुड़ी हर जानकारी को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है।
इस नए सिस्टम के तहत, अस्पतालों को ऑनलाइन पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी—जिसमें मरीज़ के भर्ती होने का समय, स्वास्थ्य की स्थिति, जाँच रिपोर्ट और डिस्चार्ज की जानकारी शामिल है। इस कदम का मकसद धोखाधड़ी वाले दावों पर रोक लगाना और गड़बड़ियों को रोकना है।
आयुष्मान योजना: हादसे के शिकार लोगों के लिए ‘गोल्डन आवर पैकेज’ लॉन्च
पहली बार, सरकार ने एक ‘गोल्डन आवर पैकेज’ शुरू किया है, जिसे खास तौर पर सड़क हादसे के शिकार लोगों और गंभीर आपातकालीन मामलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी हादसे के बाद का पहला घंटा मरीज़ की जान बचाने के लिए सबसे अहम समय माना जाता है।
इस पैकेज के तहत, अस्पतालों को शुरुआती इलाज की सेवाएँ—जैसे ऑक्सीजन देना, IV फ़्लूइड्स, इंट्यूबेशन, ट्रॉमा मैनेजमेंट और ज़रूरी जाँच—मुहैया कराने के लिए खास पेमेंट मिलेगा। इस पहल से यह पक्का होने की उम्मीद है कि गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों को समय पर और अच्छी क्वालिटी का मेडिकल इलाज मिले।
जलने के शिकार लोगों के लिए अलग पैकेज
जलने के मामलों के इलाज के संबंध में भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब फ़ाइनेंशियल पैकेज की रकम इस आधार पर तय की जाएगी कि मरीज़ के शरीर का कितना हिस्सा जलने से प्रभावित हुआ है।
जिन मरीज़ों के शरीर का 25% से 40% हिस्सा जला है, उन्हें लगभग ₹27,750 का इलाज पैकेज दिया जाएगा; वहीं, जिन मरीज़ों के शरीर का 60% से 80% हिस्सा जला है, उनके लिए ₹67,200 तक का पैकेज तय किया गया है। दावों को मंज़ूरी दिलाने के लिए, अस्पतालों को डिजिटल पोर्टल पर मरीज़ की फ़ोटो, चोटों से जुड़ी जानकारी और डिस्चार्ज के दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
डायलिसिस के मरीज़ों के लिए बेहतर मॉनिटरिंग
डायलिसिस के इलाज से जुड़े धोखाधड़ी वाले दावों पर रोक लगाने के लिए, बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया को और मज़बूत किया गया है। अब मरीज़ों को अपने इलाज के दौरान कई बार अपने अंगूठे के निशान देकर अपनी पहचान साबित करनी पड़ सकती है। हालाँकि, आपातकालीन स्थितियों में, फ़ोटो-आधारित वेरिफ़िकेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
एम्बुलेंस और सर्जिकल प्रक्रियाओं की लाइव ट्रैकिंग
नए नियमों के अनुसार, अब एम्बुलेंस सेवाओं और सर्जिकल प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए भी डिजिटल निगरानी उपायों का विस्तार किया जाएगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एम्बुलेंस के लिए ₹500 की पैकेज दर तय की गई है, जबकि एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट (ACLS) एम्बुलेंस के लिए ₹1,000 तक की दर निर्धारित की गई है।
इसके अलावा, अस्पतालों को ऑपरेशन थिएटर की तस्वीरें, इस्तेमाल किए गए इम्प्लांट्स के बारकोड और मरीज़ की डिस्चार्ज समरी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। क्लेम की राशि का भुगतान तभी किया जाएगा, जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाएंगी।
मरीज़ों को मिलेगा अधिक पारदर्शी इलाज
विशेषज्ञों का मानना है कि ये नए नियम आयुष्मान भारत योजना के भीतर पारदर्शिता बढ़ाएंगे और ज़रूरतमंद मरीज़ों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सहायता करेंगे। साथ ही, डिजिटल रिकॉर्ड्स के रखरखाव से धोखाधड़ी वाले क्लेम पर रोक लगाने और सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
