मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद (Cabinet) की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग के तहत पूरे राज्य में विभिन्न विकास कार्यों और रखरखाव गतिविधियों के लिए ₹4,525 करोड़ के आवंटन को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, 2026-27 के रबी विपणन सीज़न के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदे गए गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने उज्जैन शहर के भीतर चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और निकास चौराहे से इंदौर गेट तक 2-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए ₹945.20 करोड़ की लागत को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, रीवा में पनवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए ₹228.42 करोड़ के आवंटन को भी मंज़ूरी दी गई। इसी तरह, मंत्रिपरिषद ने ‘पशुपालन विभाग’ का नाम बदलकर ‘गौपालन एवं पशुपालन विभाग’ करने को भी मंज़ूरी दी।
लिए गए फैसलों के अनुसार, खरीदे गए गेहूं की कोई भी अतिरिक्त मात्रा विशेष रूप से वह मात्रा जिसे भारत सरकार स्वीकार नहीं करती है, को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा। इस निपटान में होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। किसानों को दी जाने वाली बोनस राशि का भुगतान संबंधित विभागीय मद के तहत आवश्यक बजटीय प्रावधान करके किया जाएगा, जबकि अतिरिक्त गेहूं के स्टॉक के निपटान में होने वाला खर्च ‘मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना’ के तहत आवंटित बजट से पूरा किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग के तहत विकास कार्यों के लिए ₹4,525 करोड़ की मंज़ूरी
मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में पूरे राज्य में विभिन्न विकास कार्यों और रखरखाव गतिविधियों के लिए ₹4,525 करोड़ के आवंटन को मंज़ूरी दी है। इस मंज़ूरी के बाद, उज्जैन शहर में चिमनगंज मंडी (इंद्र नगर) चौराहे से इंदौर गेट तक 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और निकास चौराहे से इंदौर गेट तक 2-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर कुल 5.32 किमी लंबाई में—के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना को विभागीय सूचकांक मानदंडों से छूट दी गई है, जिसकी स्वीकृत लागत ₹945.20 करोड़ है।
इन कार्यों को भी मिली मंजूरी
इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक ‘मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम’ की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, और 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक ‘जनभागीदारी के तहत विकास के लिए अनुदान योजना’ के लिए ₹7.38 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही, पुल और सड़क निर्माण के लिए NDB-वित्तपोषित योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ₹50.10 करोड़ की मंज़ूरी दी गई है। मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम-6 को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने के लिए ₹1,543 करोड़ का आवंटन मंज़ूर किया गया है।
इसी तरह, मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम-7 को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने के लिए ₹1,476 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं। 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की अवधि के लिए सरकारी आवासीय क्वार्टरों और विश्राम गृहों के रखरखाव और देखभाल के लिए ₹200.35 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अंत में, कार्यालय भवनों के रखरखाव विशेष रूप से सतपुड़ा और विंध्याचल भवनों के रखरखाव सहित और शौर्य स्मारक (युद्ध स्मारक) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹300.70 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं; यह राशि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की अवधि के लिए है।
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रीवा की पनवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए ₹228.42 करोड़ की मंज़ूरी
मंत्रिपरिषद ने रीवा में पनवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी देने का निर्णय लिया है; इस परियोजना की लागत ₹228.42 करोड़ है और इससे 7,350 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। यह परियोजना रीवा ज़िले की जावा और त्योंथर तहसीलों के 37 गाँवों को सिंचाई का लाभ प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश कार्य (आवंटन) नियमों में संशोधन की मंज़ूरी
मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश कार्य (आवंटन) नियमों में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत “मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम” को वित्त विभाग के दायरे में लाया गया है।
