गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 10 मार्च तक बढ़ाई
भोपाल। CM डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद, मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई अहम फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल राज्य में गेहूं खरीद पर किसानों को ₹40 प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान रजिस्ट्रेशन करा सकें।
उड़द पर ₹600 प्रति क्विंटल बोनस
मुख्यमंत्री ने उड़द की खेती को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को उड़द खरीद पर ₹600 प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। सरकार चाहती है कि किसान उड़द की खेती बढ़ाएं ताकि उन्हें बोनस का फायदा मिल सके और वे अगली फसल के लिए बेहतर तैयारी कर सकें।
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डॉ. यादव ने यह भी कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। इससे उन्हें रात में सिंचाई के दौरान होने वाली परेशानियों और हादसों के खतरे से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और खेती को ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए लगातार फ़ैसले ले रही है, और किसानों के हित में कदम उठाती रहेगी।
PM किसान सम्मान निधि से सालाना ₹12,000 की मदद
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 देती है। मध्य प्रदेश सरकार भी ₹6,000 देती है। इससे योग्य किसानों को सालाना कुल ₹12,000 सीधे उनके अकाउंट में मिलते हैं।
MSP पर खरीद
कई फ़सलों के लिए सपोर्ट प्राइस तय होते हैं सरकार किसानों की फ़सलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर खरीदती है। अभी, गेहूं का MSP लगभग ₹2585 प्रति क्विंटल, धान (कॉमन) ₹2369, सोयाबीन ₹5328, काला चना ₹7400, हरा चना ₹8558, अरहर ₹8000, चना ₹5875, मसूर ₹7000, और सरसों ₹6200 प्रति क्विंटल है। सरकार राज्य में मुख्य रूप से गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों खरीदती है।
गेहूं और काले चने पर बोनस की घोषणा
MSP के अलावा, राज्य सरकार फसलों पर बोनस भी देती है। सरकार ने अब गेहूं की खरीद पर ₹40 प्रति क्विंटल और काले चने की खरीद पर ₹600 प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है।
कीमतों के अंतर की भरपाई के लिए भावांतर पेमेंट स्कीम
इसके अलावा, भावांतर पेमेंट स्कीम भी लागू है। इस स्कीम के तहत, अगर किसी किसान की फसल बाज़ार में MSP से कम कीमत पर बिकती है, तो सरकार अंतर की रकम सीधे किसान के अकाउंट में जमा करती है। यह स्कीम मुख्य रूप से सोयाबीन और कुछ तिलहन फसलों पर लागू की गई है।
सब्सिडी, इंश्योरेंस और सस्ते लोन
इसके अलावा, किसानों को फर्टिलाइज़र सब्सिडी, खेती के उपकरणों पर ग्रांट, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल के नुकसान का मुआवज़ा और किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कम ब्याज पर लोन भी दिए जाते हैं।
कांग्रेस ने गेहूं बोनस पर सवाल उठाए
MP सरकार की घोषणा पर रिएक्शन देते हुए, कांग्रेस के किसान नेता केदार सिरोही ने फेसबुक पर लिखा कि भारतीय किसान संघ और सरकार के बीच गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस पर हुआ समझौता एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या संघ सच में किसानों के हितों को रिप्रेजेंट कर रहा है? या यह सरकार की एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है?
2700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे किसान
राज्य में किसान 2700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, लेकिन समझौता 2625 रुपये पर हुआ, जो एक बड़ा अंतर है। भाजपा ने अपने चुनावी वादे में 2,700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपना वादा भूलती दिख रही है, कह रही है कि 2028 तक इसे पूरा कर देगी। इससे लगता है कि अगले साल से 40 रुपये का बोनस भी बंद हो सकता है।
