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RBI ने बैंकों के खिलाफ उठाया बड़ा फैसला, 8 बैंकों के License किए रद्द, अब नहीं होगा इन बैंकों में Transaction !

Reserve Bank of India (RBI) पिछले कुछ समय से बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यह बैंकों के संचालन की क्षमता को प्रभावित करता है, और कुछ मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने कुछ बड़े बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इन कार्रवाइयों से सबसे ज्यादा नुकसान सहकारी बैंकों को हो रहा है।

Reserve Bank of India (RBI) ने लगाई 114 बार पेनाल्‍टी

Reserve Bank of India
Credit: Google

नियमों का पालन नहीं करने पर Reserve Bank of India (RBI) ने आठ सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके लिए बैंकों पर 114 बार जुर्माना लगाया गया है। इसका मतलब है कि बैंक अब कोई कारोबार नहीं कर सकते। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते रहे हैं, लेकिन इन बैंकों की समस्याओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ कठोर कदम उठाने पड़े हैं।

आपको बता दें को-ऑपरेट‍िव बैंकों के जर‍िये ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंक‍िंग सर्व‍िस का व‍िस्‍तार हुआ है। अगर आप भी पुराने सिक्के और नोट बेचने या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले RBI की तरफ से दी गई ये जानकारी जरूर देख लें।

RBI ने लगाए लापरवाही के आरोप

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Reserve Bank of India ने कई सहकारी बैंक दोहरे नियमन से परे स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप का सामना कर रहे हैं, और उनके कमजोर वित्त के कारण उनके लिए प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो रहा है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियमों को तोड़ने वाले सहकारी बैंकों के खिलाफ पिछले एक साल में आठ बैंकों के परमिट रद्द करने के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। भारतीय रिजर्व बैंक टाइम टाइम पर Banks की बातों को update करता रहता हैं,आइए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों के परमिट रद्द किए?

 भारतीय रिजर्व बैंक ने किए इन बैंकों के लाइनसेंस रद्द

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1. मुधोल को-ऑपरेट‍िव बैंक
2. म‍िलथ को-ऑपरेट‍िव बैंक
3. श्री आनंद को-ऑपरेट‍िव बैंक
4. रुपी को-ऑपरेट‍िव बैंक
5. डेक्‍कन अर्बन को-ऑपरेट‍िव बैंक
6. लक्ष्‍मी को-ऑपरेट‍िव बैंक
7. सेवा व‍िकास को-ऑपरेट‍िव बैंक
8. बाबाजी दाते मह‍िला अर्बन बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने उल्लिखित बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं क्योंकि बैंकों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था या बैंकिंग नियमन अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करते थे। पिछले कई वर्षों से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी RBI द्वारा की जा रही थी, और 2021-22 में, 3 सहकारी बैंकों को रद्द कर दिया गया, 2020-21 में, 2 को रद्द कर दिया गया, और 2019-20 में, 2 को रद्द कर दिया गया था।

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