चीन की बढ़ती चिंता के बीच भारत-अमेरिका ने किया बड़ा खनिज समझौता, क्वाड समिट में कई अहम फैसले

क्वाड समिट: भारत की मेज़बानी में हुए 2026 के क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में एक बेहद अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच, इस समझौते को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्वाड समिट सम्मेलन में शामिल चार प्रमुख देश

नई दिल्ली में हुई इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं, अमेरिका का प्रतिनिधित्व मार्को रूबियो ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, आर्थिक स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करते रहना चाहिए।

भारत-अमेरिका का नया खनिज समझौता क्या है?

भारत और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित इस नए समझौते का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया भर के कई देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, दुर्लभ मृदा खनिजों और उनके प्रसंस्करण के क्षेत्र में चीन को वर्तमान में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी माना जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन, बैटरी, रक्षा प्रणालियों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन के लिए इन खनिजों की मांग बहुत ज़्यादा है। भारत और अमेरिका अब इन संसाधनों की आपूर्ति को सुरक्षित और मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

इस समझौते के क्या फायदे हैं?

इस समझौते के तहत, दोनों देश खनन, प्रसंस्करण, रीसाइक्लिंग और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। इससे भारत को नई तकनीकों, बढ़े हुए निवेश और एक अधिक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह पहल भारत को इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, बैटरी और रक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ दिला सकती है। इसके अलावा, यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर अपनी स्थिति को और अधिक मज़बूत करने में भी सक्षम बनाएगी।

चीन की बढ़ती ताकत बना चिंता का कारण

क्वाड समिट सम्मेलन के दौरान, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। पिछले कुछ वर्षों में, चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक मौजूदगी का तेज़ी से विस्तार किया है। नतीजतन, क्वाड देश समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने और भरोसेमंद साझेदारियों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दे रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि दुनिया को भरोसेमंद और पारदर्शी साझेदारियों की ज़रूरत है। उन्होंने सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

मार्को रूबियो ने भारत को एक अहम साझेदार बताया

अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने भी भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि अहम खनिजों तक भरोसेमंद पहुँच भारत और अमेरिका, दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करेगा।

दुर्लभ पृथ्वी खनिज क्यों ज़रूरी हैं?

दुर्लभ पृथ्वी खनिजों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की रीढ़ माना जाता है। इनका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, मिसाइल सिस्टम और कई अन्य हाई-टेक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। फिलहाल, दुनिया भर के कई देश इन खनिजों के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इस संदर्भ में, भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते को वैश्विक सप्लाई चेन को फिर से संतुलित करने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर सराहा जा रहा है। क्वाड देशों ने एक मज़बूत संदेश दिया 2026 के क्वाड शिखर सम्मेलन में, चारों साझेदार देशों ने एक साफ़ संकेत दिया कि वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा, अहम खनिजों और टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन की सुरक्षा के संबंध में भी आम सहमति बनी।