Wheat Procurement : पूरे देश में गेहूं खरीद में देरी, मंडियों से गेहूं का स्टॉक न उठाए जाने और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों में जमकर नाराजगी है। जहां हरियाणा की मंडियों में गेहूं रखने की जगह खत्म हो गई है, वहीं मध्य प्रदेश को खरीद प्रक्रिया म...
Wheat Procurement : पूरे देश में गेहूं खरीद में देरी, मंडियों से गेहूं का स्टॉक न उठाए जाने और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों में जमकर नाराजगी है। जहां हरियाणा की मंडियों में गेहूं रखने की जगह खत्म हो गई है, वहीं मध्य प्रदेश को खरीद प्रक्रिया में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, उत्तर प्रदेश में खरीद की धीमी गति ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
इसी बीच, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कई मंडियों में तराजू से जुड़ी समस्याओं और तराजू की संख्या कम होने के कारण किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी खरीद केंद्र या मंडी के संचालकों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जहां कुप्रबंधन या अनियमितताएं पाई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी।
सभी राज्यों में गेहूं की अभी चल रही खरीद : शिवराज
भोपाल में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्टि की कि सभी राज्यों में गेहूं की खरीद अभी चल रही है और किसानों को भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र में गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान, उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि खरीद केंद्रों पर सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं मौजूद हों।
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स्लॉट बुकिंग में दिक्कतें झेल रहे किसानों को मिलेंगे अतिरिक्त मौके
केंद्रीय मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को होने वाली किसी भी असुविधा को रोकने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग, पंजीकरण और सत्यापन से जुड़ी समस्याओं को तुरंत हल करें। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि जिन किसानों के स्लॉट तकनीकी खराबी के कारण जेनरेट नहीं हो पाए, उन्हें खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उचित मौके दिए जाएं।
तराजू ठीक करें और उनकी संख्या बढ़ाएं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीद केंद्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति हो और ज़रूरत के हिसाब से तराजू की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने बताया कि अलग-अलग जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि किसानों को तौल मशीनों की कमी और मौजूदा मशीनों में तकनीकी खराबी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौल मशीनों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए और उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही दूसरी ज़रूरी व्यवस्थाओं को भी और मज़बूत किया जाना चाहिए।
खरीद की सीमा और समय-सीमा बढ़ाई जाएगी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हर किसान का उगाया हुआ गेहूँ खरीदा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने बताया कि इस साल गेहूँ का उत्पादन 1,202 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसी के चलते, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने पिछले साल के मुकाबले गेहूँ खरीदने का अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गेहूँ खरीदने की समय-सीमा और खरीदने की मात्रा दोनों को बढ़ाया जाएगा।
