Model Farming : देश के लाखों किसानों को अभी भी सस्ती कृषि ऋण सुविधा पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हर किसान तक ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) का लाभ पहुँचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि कृषि विकास का रास्ता अब किसी एक जैसी नीति से तय नहीं होगा, बल्कि यह क्षेत्रीय ज़रूरतों, मौसम की स्थितियों, पानी की उपलब्धता और स्थानीय फसल पैटर्न के आधार पर तय होगा।
खरीफ और रबी फसलों की रणनीतियों, दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता, कृषि विविधीकरण, छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान ID, प्राकृतिक खेती, उर्वरक सब्सिडी, आलू किसानों को राहत और नकली कृषि सामग्री के खिलाफ सख्त कानूनों जैसे मुद्दों पर विस्तार से बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर एक ठोस रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसका मकसद खेती को ज़्यादा फायदेमंद, टिकाऊ और किसान-केंद्रित बनाना होगा।
देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम और प्रकृति अलग-अलग
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम, जल संसाधन, ज़मीन की विशेषताएं और फसलों की प्रकृति अलग-अलग होती है। इसलिए, यह महसूस किया गया कि सिर्फ़ एक राष्ट्रीय सम्मेलन काफी नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर पूरे देश को पाँच ज़ोन में बाँटने और पाँच क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया गया। लखनऊ में अभी जो सम्मेलन खत्म हो रहा है, वह इस श्रृंखला का दूसरा चरण है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों के सहयोग से खरीफ और रबी मौसमों के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही, उन ज़रूरी मुद्दों को भी चर्चा के लिए सामने लाया जा रहा है, जिसका सीधा असर किसानों की आय, उत्पादन के स्तर और बाज़ार तक पहुँच पर पड़ता है।
अनाज उत्पादन में किसानों ने बनाए नए रिकॉर्ड
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत ने अनाज उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। देश ने चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान हासिल किया है, और गेहूं के ज़बरदस्त उत्पादन के कारण, सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को भी मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने आगे साफ किया कि अनाज उत्पादन में इन उपलब्धियों के बावजूद, दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करना अभी भी बेहद ज़रूरी है। भारत की 1.4 अरब आबादी के लिए पर्याप्त अनाज और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है; इसलिए, कृषि नीति के लिए तीन मुख्य उद्देश्य तय किए गए हैं। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय और आजीविका में सुधार करना, और जनता को पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराना।
सीमित ज़मीन पर ज़्यादा आय वाले मॉडल की ज़रूरत
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बड़ी संख्या में किसानों के पास ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। ऐसे हालात में, सीमित ज़मीन से ज़्यादा आय देने वाले मॉडल बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड खेती के मॉडल जैसे कि इंटरक्रॉपिंग (अनाज के साथ फल और सब्जियां उगाना), पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पेड़-आधारित खेती छोटे किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे कई मॉडल तैयार किए हैं, जिन्हें राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें लागू किया जा सके।
हर किसान के लिए ‘किसान ID’ बनाने की ज़रूरत
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के महत्व पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि लाखों किसानों को अभी भी सस्ते और औपचारिक कृषि ऋण तक पूरी पहुँच नहीं है; इसलिए, एक विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर योग्य किसान को KCC मिल जाए। उन्होंने ‘किसान ID’ पहल को कृषि प्रशासन में एक बड़ा बदलाव बताया। किसान ID बनने से, किसान की ज़मीन, खसरा (जमीन का सर्वे) नंबर, पशुधन और दूसरी ज़रूरी जानकारियाँ एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएँगी। इससे किसानों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए कागजात लेकर इधर-उधर भटकने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि लाखों किसानों के लिए किसान ID पहले ही बन चुकी हैं और राज्यों से इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने का आग्रह किया गया है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आगे कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसा अभियान शुरू करना चाहती है जिसका मकसद ‘लैब-टू-लैंड’ (प्रयोगशाला से खेत तक) के सिद्धांत को मजबूत करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों की टीमें देश भर के गांवों का दौरा करेंगी। वे किसानों के साथ बातचीत करेंगी और उन्हें आधुनिक शोध, नई तकनीक, बेहतर बीज और उत्पादन बढ़ाने वाली वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी देंगी।
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बागवानी विकास के लिए 9 ‘क्लीन प्लांट’ केंद्र किए जा रहे स्थापित
आलू की कीमतों में गिरावट के बाद, किसानों को राहत देने के लिए MIS योजना के तहत 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि आलू उत्पादन, अनुसंधान, प्रसंस्करण और भंडारण के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर फसल कीमतें और प्रसंस्करण-आधारित अवसर सुनिश्चित करना है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने घोषणा की कि पूरे देश में नौ ‘क्लीन प्लांट’ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए वित्तीय सहायता
शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए ₹41,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है कि किसानों को यूरिया ₹266 प्रति बोरी और DAP ₹1,350 प्रति बोरी की दर से मिलता रहे।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ, सरकार नकली और मिलावटी कृषि उत्पादों के खिलाफ भी एक अभियान चला रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्राकृतिक खेती की ओर रुख करने वाले किसानों को शुरुआती बदलाव के दौर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, सरकार ने प्रति हेक्टेयर के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।
