Grain Storage Facilities: भारत में किसानों के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है फसलों के सही भंडारण की सुविधाओं की कमी। अक्सर, कड़ी मेहनत से उगाई गई फसलें बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि उन्हें सही जगह या सही समय पर भंडारित नहीं किया जाता या फिर, किसानों को अपनी उपज बहुत कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है।
PIB (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मई, 2023 को सरकार ने “सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना” को मंजूरी दी। इस पहल को अब एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ज़मीनी स्तर पर तेज़ी से लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के स्तर पर ही आधुनिक और वैज्ञानिक अनाज भंडारण सुविधाएं स्थापित करना है, जिससे किसानों को अपनी उपज के प्रबंधन के लिए बेहतर विकल्प मिल सकें।
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यह योजना क्या है, और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
यह योजना केवल गोदामों के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। बल्कि, इसका उद्देश्य पूरे कृषि तंत्र को मज़बूत बनाना है। इस पहल के तहत, PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) और अन्य सहकारी समितियों के स्तर पर विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
इन सुविधाओं में ये शामिल
- आधुनिक गोदाम
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- प्रसंस्करण इकाइयां
- उचित मूल्य की दुकानें
- कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन सिस्टम
किसानों को सीधे तौर पर कैसे लाभ होगा?
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। अब तक, सुरक्षित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अक्सर फसल कटने के तुरंत बाद ही अपनी फसलें बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हालांकि, अब अपने ही गांवों में गोदामों के निर्माण से, किसान अपनी उपज को सुरक्षित रूप से भंडारित कर सकेंगे और बाज़ार में बेचने के लिए सही समय का इंतज़ार कर सकेंगे।
परिणामस्वरूप, किसान अपनी फसलों के लिए बेहतर कीमतें हासिल कर सकेंगे, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकेंगे, और अपनी आय में अधिक स्थिरता ला सकेंगे। इस पहल को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है।
कम ब्याज वाले ऋण और सब्सिडी के माध्यम से बड़ी राहत
इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय राहत भी प्रदान की है। गोदामों के निर्माण के लिए 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, AIF योजना के तहत 3 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन (ब्याज में छूट) दी जाती है, जिससे लोन पर ब्याज दर घटकर लगभग 1 प्रतिशत रह जाती है।
मार्जिन मनी की ज़रूरत को भी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे सहकारी समितियों के लिए निवेश करना आसान हो गया है। साथ ही, बेहतर क्वालिटी के गोदाम बनाने में मदद के लिए निर्माण लागत की सीमा भी बढ़ा दी गई है।
FCI की इन गोदामों को 9 साल तक किराए पर लेने की गारंटी
इस योजना की एक खास बात यह है कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने इन गोदामों को 9 साल तक किराए पर लेने की गारंटी देने पर सहमति जताई है। इसका मतलब है कि सहकारी समितियों को लंबे समय तक कमाई को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। इससे इस योजना की आर्थिक मज़बूती और भी बढ़ जाती है।
लागू करने के लिए एक तय प्रक्रिया
इस योजना को लागू करने के लिए एक साफ और समय-सीमा वाली प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे पहले, राज्य सहकारिता विभाग उन PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) और दूसरी सहकारी समितियों की पहचान करता है जिनके पास ज़रूरी ज़मीन और संसाधन मौजूद हैं। इसके बाद, ज़िला स्तर पर मंज़ूरी दी जाती है, और FCI, NAFED और NCCF जैसी एजेंसियां गोदाम किराए पर लेने की गारंटी देती हैं।
इसके बाद, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाती है, और फिर बैंक से लोन और सब्सिडी के लिए मंज़ूरी ली जाती है। इसका मकसद इसके लगभग छह महीने के अंदर गोदाम का निर्माण पूरा करना है, ताकि किसान जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर सकें।
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अब तक हुई प्रगति
इस योजना के तहत, अब तक पूरे देश में 560 सहकारी समितियों की पहचान की गई है। इनमें से, 120 समितियों के लिए गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे 72,702 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता तैयार हो गई है।
इसके अलावा, देश के 378 ज़िलों में लगभग 46.92 लाख मीट्रिक टन की भंडारण की कमी की पहचान की गई है; इस कमी को आने वाले समय में अलग-अलग चरणों में दूर किया जाएगा।
कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों की पहुंच बढ़ेगी
यह योजना सिर्फ़ अनाज तक ही सीमित नहीं है। यह फल और सब्ज़ी क्षेत्रों के लिए भी काफ़ी राहत और अवसर लेकर आई है। इस पहल के तहत, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और रेफ्रिजरेटेड वैन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसे दूर-दराज के बाजारों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। यह योजना बागवानी में लगे किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है।
