CM ने कहा कि आदिवासी बहुल ज़िलों में की एग्रीकल्चर कैबिनेट मीटिंग चल रही तैयारी
भोपाल। मप्र विधानसभा के बजट सत्र (MP Budget Session) के सातवां दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा कि सरकार ने मालवा क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में मनाए जाने वाले लोक उत्सव भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बड़वानी, धार और झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल ज़िलों में एग्रीकल्चर कैबिनेट मीटिंग करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगोरिया उत्सव के दौरान ही एग्रीकल्चर कैबिनेट मीटिंग होगी।
यहां, CM ने कहा कि कैबिनेट ने किसानों के हित में की गई घोषणाओं को मंज़ूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द की खरीद पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देगी। सरसों के लिए, भावांतर योजना के तहत पेमेंट किया जाएगा, यह मानते हुए कि 7.1 मिलियन टन उत्पादन होगा। सरसों का उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है।
कॉलिंग अटेंशन में ज़मीन बंदोबस्त का मुद्दा उठा
विधानसभा में कांग्रेस MLA झूमा सोलंकी ने खरगोन के भीकनगांव, झिरन्या और महेश्वर इलाकों में ज़मीन बंदोबस्त पूरा न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है।
कांग्रेस MLA राजन मंडलोई ने भी उनका साथ दिया। रेवेन्यू मिनिस्टर करण सिंह वर्मा ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ है तो कलेक्टर या तहसीलदार को एप्लीकेशन दें, वे जांच करके उसे ठीक करेंगे।
MP Budget Session
इस तरह हुआ पूरा घटनाक्रम
आज सुबह, भोपाल और इंदौर में कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच हुए टकराव के बारे में सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर और भोपाल दोनों जगह हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। महिला कार्यकर्ता घायल हुईं, और उसी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। सदस्य उस पर बोलना चाहते हैं।
कांग्रेस MLA सचिन यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे ऑफिस पर हमले हुए हैं। BJP MLA डॉ. राजेंद्र पांडे ने कहा कि पत्थर पहले से जमा कर लिए गए थे। पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है। शनिवार और रविवार होने की वजह से हम जानकारी नहीं दे पाए। कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, जिससे वह नाराज़ है। पांडे ने स्पीकर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय देने को कहा। कांग्रेस MLA सोहनलाल वाल्मीकि ने पूछा, “इंदौर में भागीरथपुरा के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हुई? उस पर चर्चा करते हैं। यह एक गलत मिसाल बन रही है।” इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोक दी गई। दस मिनट बाद, जब हाउस की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो सरकारी आश्वासनों पर कमिटी के चेयरमैन हरिशंकर खटीक ने कमिटी की 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं रिपोर्ट पेश कीं। फिर सभी पिटीशन पढ़ी हुई मानी गईं। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के लिए ग्रांट की मांगों और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के बजट पर चर्चा शुरू हो गई है।
सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस
भोपाल और इंदौर में कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच हुए टकराव को लेकर सुबह विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर और भोपाल दोनों जगह BJP कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला कार्यकर्ता भी घायल हुई है, इसलिए इस गंभीर मामले पर चर्चा करना ज़रूरी है। सदस्य इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं। कांग्रेस MLA सचिन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके पार्टी ऑफिस पर हमला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP कार्यकर्ताओं ने माहौल खराब करने की कोशिश की है।
BJP MLA डॉ. राजेंद्र पांडे ने कहा कि घटनास्थल पर पहले से पत्थर जमा कर रखे गए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है। पांडे ने कहा कि शनिवार और रविवार होने की वजह से वह पहले कुछ नहीं कह पाए, लेकिन अब इस मामले पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है, और यह उसकी हताशा दिखाता है। कांग्रेस MLA सोहनलाल वाल्मीकि ने सवाल किया कि इंदौर में भागीरथपुरा की घटना पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने इसे गलत तरीका बताया और मांग की कि सभी घटनाओं पर बराबर चर्चा हो। इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
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किसानों के लिए बड़ा पैकेज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन को कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में साल 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उड़द और सरसों की फसलों को लेकर की गई घोषणाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उड़द पर 600 रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस देगी, जबकि किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए सरसों को भावांतर योजना में शामिल किया गया है।
इसके अलावा, किसान कल्याण वर्ष के तहत कुल 10,520 करोड़ रुपये की पांच कृषि योजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में इन योजनाओं को 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला किया गया।
सदन में सोसायटी चुनाव का मुद्दा गूंजा। BJP MLA अंबरीश शर्मा “गुड्डू” ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मार्केटिंग सोसायटी, लहार के प्रेसिडेंट पद के चुनाव को लीगल घोषित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस बारे में डेढ़ साल पहले एक एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब यह मामला फिर से उठाया गया, तो संबंधित पार्टी को एक लेटर जारी किया गया है। MLA ने कहा कि उन्होंने पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को डिसक्वालिफ़ाई करने की भी मांग की है।
इसका जवाब देते हुए, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मेंबर के लेटर पर एक्शन लिया गया है। उन्होंने माना कि प्रोसेस में कुछ देरी हुई है। मंत्री ने कहा कि संबंधित पार्टी को कोर्ट से कुछ राहत मिली है, जिसे कैंसल करवाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री ने यह भी साफ़ किया कि इस मामले में जिस भी अफ़सर ने लापरवाही की है या देरी की है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा।
असेंबली में उठा हकारी फ़ैक्टरी का मुद्दा
BJP MLA गोविंद सिंह शर्मा ने बुरहानपुर की हकारी शुगर फ़ैक्टरी में ज़मीन के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब में कहा कि जांच की गई है, जिसमें गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट मिल गई है, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलों में इंडस्ट्री लगाने पर उठे सवाल, सरकार ने नए इंडस्ट्रियल प्लान का किया ऐलान
कांग्रेस MLA सेना महेश पटेल ने विधानसभा में टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने जिलों में इंडस्ट्री लगाने और एम्प्लॉयमेंट पैदा करने के डेटा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके सवाल के जवाब में गलत आंकड़े पेश किए गए और कोई साफ पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया गया।
मंत्री गौतम टेटवाल ने जवाब में कहा कि अलीराजपुर जिले में कुल 12,550 लाइव रजिस्ट्रेशन हैं। राज्य में इंडस्ट्री लगाने और एम्प्लॉयमेंट पैदा करने को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट के तहत “इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025” लागू की है। उन्होंने कहा कि सभी इच्छुक युवा एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।
मंत्री ने यह भी बताया कि अलीराजपुर जिले के छकतला कला में 6 हेक्टेयर जमीन पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा, सेजवाड़ा, तहसील चंद्रशेखर आज़ाद नगर में 21.3 हेक्टेयर ज़मीन पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है।
