Farmer Registry 2024 फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान का आधार नंबर खतौनी मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है आवश्यक है। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किसान को जो यूनिक नंबर जारी होगा। पंजीयन पूरा हाेने के बाद किसान गाेल्डन कार्ड बनेगा। जनपद में तीन लाख 63 हजार किसान कृषि विभाग में पंजीकृत हैं जिसमें 72 हजार 553 महिला किसान हैं।
किसान कार्ड कैसे बनेगा? किस तरह काम करेगा?
- पहले चरण में गांव गांव शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। दूसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इसमें खुद किसान अपने मोबाइल ऐप अथवा जन सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
- किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा और खसरा नंबर की डिटेल समेत सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक किसान नंबर जारी होगा।
- इस नंबर के जरिये किसान से सबंधित पूरा विवरण देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन(Farmer Registry 2024) पूरा होने पर किसान कार्ड बनाया जाएगा।
- इसके लिए 1 से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी ।
- ये कर्मचारी गांव में रहकर किसान का नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करेंगे।
- किसान के हर गाटे में दो सत्र में बोई जाने वाले फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा।
किसानों को मिलेंगे ये लाभ(Farmer Registry 2024)
- वर्तमान में किसान को किसी तरह का ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है लेकिन किसान रजिस्ट्री होने से उनके नंबर को संबंधित एप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा।
- किसान कल्याण की योजनाएं बनाने और उसने क्रियान्वयन में आसानी होगी।
- लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पाद के विपणन(Farmer Registry 2024) और अन्य वित्तीय मामलों में भी लाभ मिलेगा।
- पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किसानों के चिह्नित करने में आसानी होगी।
किसानों के लिए लाभकारी
जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी कहते हैं कि इससे पीएम किसान योजना का लाभ पाना आसान(Farmer Registry 2024) हो जाएगा। आसानी से किसानों को ऋण मिल सकेगा। आपदा के दौरान क्षतिपूर्ति के लिए किसानों की पहचान की जा सकेगी। योजना का लाभ पाने के लिए बार-बार सत्यापन के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा।
7 जुलाई से योजना होगी लॉन्च
एक जुलाई इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सात जुलाई को इस योजना को औपचारिक रूप से लांच किया जाएगा। इसके पहले राजस्व, कृषि व बैंक सखियाें को विकसित किए गए मोबाइल ऐप व वेब पोर्टल पर वांछित जानकारियों को फीड करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
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