दिल्ली मुफ्त बिजली पर ‘आप’ ने एलजी पर लगाया आरोप, मिला यह जवाब

दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी (Atishi) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल पर बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी से जुड़ी फाइल अपने पास रखने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आतिशी (Atishi) ने दावा किया है कि एलजी के इस तरह से फाइल रोकने के चलते कल से लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी।

जिसका जवाब देते हुए राजनिवास ने ऊर्जा मंत्री आतिशी (Atishi) पर झूठे बयान देकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राजनिवास से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में ऊर्जा मंत्री आतिशी (Atishi) को उपराज्यपाल के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार आरोप लगाने से बचने की सलाह दी गई है।

राजनिवास ने बयान के जरिए कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री आतिशी (Atishi) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला चार अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया था, जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी?

साथ ही पूछा गया है कि उपराज्यपाल सक्सेना को 11 अप्रैल को क्यों फाइल भेजी गई? उसके बाद 13 अप्रैल को पत्र लिखकर और शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर यह नाटक क्यों किया जा रहा है?

#WATCH | From today, the subsidized electricity given to the people of Delhi will be stopped. This means from tomorrow, the subsidized bills will not be given. This subsidy is stopped because AAP govt has taken the decision to continue subsidy for the coming year, but that file… pic.twitter.com/lYZ3lJ0Od7

— ANI (@ANI) April 14, 2023

आतिशी (Atishi) का दावा

आतिशी (Atishi) ने कहा, 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को कल से फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी लेकर बैठ गए हैं। टाटा, बीएसईएस ने चिट्ठी लिखी है कि उनके पास सब्सिडी की सूचना नहीं आई तो वो बिलिंग शुरू करेंगे।

आतिशी (Atishi) का दावा है कि मैंने कल एलजी साहब के दफ्तर में मैसेज छोड़ा कि केवल 5 मिनट का समय चाहिए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से अनुरोध है कि फाइल पास कर दें, नहीं तो सोमवार से आने वाले बिजली बिल में सब्सिडी नहीं होगी।। 46 लाख परिवारों को मिल रही बिजली सब्सिडी का मुद्दा है।

इस पर एलजी दफ्तर की तरफ से जवाब है कि उनकी कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है उसे दुरुस्त करें। इसके साथ ही एलजी ने आप सरकार पर बिजली कंपनियों का ऑडिट न कराने का भी आरोप लगाया है।