PM Modi Degree: केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शीर्ष अपीलीय निकाय, ने 2016 में निर्देश पारित किया था।
PM Modi Degree: Live Law की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता PM Modi Degree के बारे में डिटेल्स प्रदान करने के लिए कहा गया था।
PM Modi Degree: गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया जुर्माना
उच्च न्यायालय के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करने को कहा।
PM Modi Degree: पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान, गुजरात विश्वविद्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का विरोध करते हुए कहा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी की “गैरजिम्मेदार बचकानी जिज्ञासा” को जनहित में नहीं माना जा सकता है।
भाजपा ने दावा किया है कि मोदी को 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्रदान की गई थी। हालांकि, आप ने दावा किया है कि डिग्री फर्जी हैं।
2016 में, केंद्रीय सूचना आयोग केजरीवाल के चुनावी फोटो पहचान पत्र के आवेदन पर काम कर रहा था। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा था कि वह जानकारी देने को तैयार हैं, लेकिन फिर मोदी से उनकी शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में खुलासा करने के लिए भी कहा जाना चाहिए. आयोग ने तब केजरीवाल की प्रतिक्रिया को एक नागरिक के रूप में उनकी क्षमता में एक आरटीआई आवेदन के रूप में विचार करने का निर्णय लिया।
आदेश और जुर्माने पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, “क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं? उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री का खुलासा करने का जोरदार विरोध किया। क्यों? और डिग्री देखने के लिए कहने वाले व्यक्ति को क्या होगा?” जुर्माना? क्या हो रहा है? एक अशिक्षित या कम पढ़ा-लिखा पीएम देश के लिए खतरनाक है।”
