Budget 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इन बदलाव की, कि जा रही है उम्मीद, हुई 80C की लिमिट बढ़ाने की मांग

Budget 2023 में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में कर दाताओं को केंद्र से बड़ी राहत की उम्मीद है। मानक कटौती में वृद्धि, आयकर राहत, धारा 80C में छूट में वृद्धि कुछ नाम हैं, कुछ ऐसी उम्मीदें हैं जो करदाता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय Budget 2023 से उम्मीद करते हैं। सूत्रों से बात करते हुए, विभिन्न कर विशेषज्ञों ने कहा कि वे वित्त मंत्री से उम्मीद करते हैं, की कर दाताओं को अधिक डिस्पोजेबल आय देने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कुछ कर कटौती की पेशकश करने के लिए, जो खर्च को प्रोत्साहित करेगा और अर्थव्यवस्था को एक बहुत जोरदार लिफ्ट देगा।

वर्क फ्रॉम होम अलाउंस

अर्चित गुप्ता ने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि उन व्यक्तियों को कुछ राहत दी जानी चाहिए जो घर से काम करने के लिए होम ऑफिस स्थापित कर रहे हैं। हालांकि, Budget 2023 से उम्मीदों की फेहरिस्त लंबी है और इनमें से कितनी पूरी होती हैं, यह देखने के लिए सभी को 1 फरवरी 2023 तक इंतजार करना होगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए, मानक कटौती सकल वेतन आय से ली गई कटौती है। मानक कटौती व्यक्ति की कर योग्य वेतन आय को कम करती है, साथ ही उनके कर का बोझ भी कम करती है। पूर्व कर ढांचे के हिस्से के रूप में, जो अभी भी फाइलरों के थोक द्वारा उपयोग किया जाता है, सभी वेतनभोगी कर्मचारी 50,000 रुपये की कटौती के हकदार हैं।

SAG Infotech के MD अमित गुप्ता ने सूत्रों को बताया, “हाल के वर्षों में स्थिर रहने वाली कटौती की सीमा को बढ़ती लागत के कारण बढ़ाया जाना चाहिए।

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Budget 2023 में 80C की छूट बढ़ाओ

सभी वेतनभोगी कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में अपनी कर योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम करने के लिए धारा 80C छूट का लाभ उठा सकते हैं।

Clear के संस्थापक और CEO अर्चित गुप्ता ने सूत्रों को बताया कि 80C की सीमा लंबे समय से 1,50,000 रुपये निर्धारित की गई है और उम्मीद है कि आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 80C की सीमा बढ़ाकर कम से कम 2,00,000 रुपये कर दी जाएगी।

टैक्स स्लैब दरों में बदलाव

इससे पहले, केंद्र ने बजट 2020 पेश करते हुए एक नई, वैकल्पिक कर व्यवस्था की घोषणा की थी। हालांकि, नई कर व्यवस्था को आज तक कुछ ही लोग अपना पाए हैं।

अमित गुप्ता ने बताया कि सबसे छोटा इंडिविजुअल इनकम टैक्स ब्रैकेट 5 फीसदी है, जबकि surcharges और cess मिलाकर सबसे ज्यादा 42.74 फीसदी है। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच मूल छूट स्तर में वृद्धि, साथ ही Budget 2023 में आयकर दरों में कटौती, अधिकतम स्लैब दर को 25% तक कम करने की आवश्यकता है।

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